बेळगाव : 2018 मध्ये झालेल्या कर्नाटक विधानमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान केआयडीबी हॉल परिसरात उभारण्यात आलेल्या 48 तात्पुरत्या शौचालयांच्या बांधकामाचे देयक गेल्या सात वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप प्रथम दर्जा सरकारी कंत्राटदार पी. वाय. पाटील यांनी केला आहे. या थकबाकीबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली.
कंग्राळी बी.के. येथील रहिवासी असलेले पाटील यांनी सकाळी आपल्या कामगारांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी थकीत रकमेचा मुद्दा मांडला.
पाटील यांच्या मते, अधिवेशनादरम्यान उभारण्यात आलेल्या शौचालयांसाठी त्यांनी एकूण ₹14,63,403 खर्च केला. यापैकी ₹5 लाख एवढी रक्कम 2018 मध्ये देण्यात आली, मात्र उर्वरित ₹9,63,403 आजतागायत पोलीस आयुक्त कार्यालयाकडून मिळालेली नाही. या रकमेबाबत ते अनेक वेळा पाठपुरावा करत असूनही प्रत्येक वेळी केवळ आश्वासने मिळत असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
उधारीवर साहित्य खरेदी करणे, मजुरी देणे यामुळे स्वतःवर आर्थिक भार वाढला असून पुरवठादारांकडूनही आता पैशासाठी तगादा लागल्याचे पाटील यांनी सांगितले. या परिस्थितीत मानसिक ताण वाढल्याचेही त्यांनी निवेदनात स्पष्ट केले.
थकीत बिल तातडीने अदा करण्यासाठी पोलीस आयुक्त कार्यालयाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. “आपण न्याय देऊन माझी आर्थिक अडचण दूर करावी,” असे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
